काठमाण्डु – नेकपा (माओवादी केन्द्र) हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुई प्रदेश सांसदले दलको ह्विप र निर्देशन तोडेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिँदै २५ दिनपछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेलाई पाखा लगाउँदै साना दलको सहयोगमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजन भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार गठन भए लगतै संकटमा परेको थियो ।

सोनल अघि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री थिए । सोनल अघि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री थिए । त्यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २३ जेठ २०८१ मा उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए । जनमतका सिंह २५ जेठ २०८१मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले २८ असोज २०८२मा राजीनामा दिएपछि सोनल नेतृत्वको तेस्रो सरकार बनेको थियो । साढे दुई वर्षको छोटो समयमा मधेशले चौथो मुख्यमन्त्री पाउँदैछ ।

जनमत फुटाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री सिंह र त्रिभुवन साहलगायतले जनस्वराज पार्टी गठन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले जनमत विभाजन रोकेपछि मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत पाउने आशा थियो । त्यसपछि उनले कात्तिक ११ गते शनिबार विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक बोलाए ।

मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका १९, सिके राउत नेतृत्वको जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ र लोसपाका ८ गरी ५८ सांसदको समर्थन थियो । सरकार बचाउन सोनललाई संसदमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा ५८ मत रहेकोले विश्वासको मत पाइनेमा सोनल ढुक्कजस्तै थिए ।

मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसो हुन नदिन सोनलले राजीनामा दिएको बताइन्छ ।

तर, अन्तिम समयमा विकसित घटनाक्रमले सोनल सरकार २५ दिनमै ढल्यो । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता पक्षका ५४ सांसद मात्रै सहभागी भए । तर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेकै सांसद विपक्षी कित्तामा उभिएपछि सोनलले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा घोषणा गरे ।

उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेकी छन् । सोनलले राजीनामा दिनुको प्रमुख कारण माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद रहेको छ । सोनललाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्र प्रदेश सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले विश्वासको मत नदिने बताएपछि सोनल संकटमा परेका थिए ।

यसरी प्रदेश सभामै भाँडभलो हुनेगरी भएको माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद संसदीय दलका नेता को हुने भन्नेमा थियो । गत जेठमा प्रदेशका धेरैजसो सांसदले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले उनलाई दलको नेताबाट हटाएका थिए ।

तर, माओवादी विभिन्न दलसँग एकतामा गएसँगै साह पुनः दलको नेता बने । यसले माओवादीभित्र असन्तुष्टि बल्झियो र त्यसैको आक्रोशस्वरुप मधेश सरकार ढल्न पुगेको हो । माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादवको जोडबलमा साह पुनः संसदीय दलको नेता बनेको बताइन्छ ।

साह र यादवका कारण माओवादीमा विद्रोहको स्थिति खडा हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको हो ।

एमालेलाई रोक्ने दाउ

सोनलले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुको कारण पनि बेग्लै रहेको बताइन्५ । संविधानको धारा १६८ (३) मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसो हुन नदिन सोनलले राजीनामा दिएको बताइन्छ । यद्यपि, अब मधेशमा कुन धाराबमोजिम सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आह्वान गर्छिन् ? त्यसमा पनि यो भर पर्ने छ ।

यसरी बन्नेछ नयाँ सरकार

सोनलले राजीनामा दिएपछि अब नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको कुन धारा लागू हुन्छ भन्ने विषयमा फरक धारणा आइरहेको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार धारा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएपछि अब संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै अवस्थामा १६८(३) लागू हुने नजिर कायम गरिसकेको छ । एउटै धारा दोहोरिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले अब ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ’, उनको भनाइ छ ।

तर अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले भने यस्ता अवस्थामा पनि धारा १६८(२) नै लागू हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिए पनि धारा १६८(२) अनुसार फेरि नयाँ गठबन्धनको आधारमा सरकार बन्न सक्छ । १६८(३) मा जानु पर्ने अवस्था त्यतिबेला मात्रै आउँछ जब १६८(२) अनुसार सरकार बनाउने अवस्था रहँदैन ।’

परामर्शमा प्रदेश प्रमुख
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले परामर्श सुरु गरेकी छन् ।

उनले आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र कार्यवाहक मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारसँग उनले छलफल गरिन् ।