काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्रबाहिर) र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको सम्भाव्य व्यवस्थाबारे बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विस्तृत छलफल गरेकी छन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयको टोली सहभागी थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए ।

छलफलका क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकका लागि मतदान प्रणालीका सम्भावित विकल्पहरूबारे अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान प्रणाली लागू गर्न सकिने सम्भाव्यतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमा परेको आर्थिक भारले भ्रष्टाचार र अन्य बेथितिहरू बढाएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने जेनजी आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन । अब सन्देशयुक्त र सुदृढ प्रणाली बनाऔं । भोलिका पुस्ताका लागि स्थायी व्यवस्था तयार गरौं । हाम्रो सन्तान डिजिटल साक्षरतामा अगाडि छन्, राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यति कुरा पहिला नै बुझिएको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि नघट्थ्यो होला ।’

गृहमन्त्री अर्यालले सरकार चुनावी सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध भएको बताउँदै भने, ‘यो चुनावी सरकार हो । विगतका कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्छ ।’

छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका विषयमा गर्न सकिने काम, त्यसका लागि लाग्ने लागत र कानूनी संरचनाबारे सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेकी छन् ।

संयन्त्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि रहनेछन् ।