काठमाण्डु- जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले अर्को देशको राजदूत बनाउने आश्वासन पाएपछि जापानका लागि आफ्नो नाम फिर्ता लिएको खुलेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका थापालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वले अर्को देशका लागि राजदूत बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले जापानको नियुक्ति प्रक्रिया छाड्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ।

थापाले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई बुझाएको नाम फिर्तासम्बन्धी पत्रमा पनि आगामी दिनमा नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘देश र जनताको सेवाका लागि पद नै अन्तिम माध्यम होइन। आगामी दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठाका साथ बहन गर्न म सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले पत्रमा लेखेका छन्।

थापाको यो अभिव्यक्तिलाई जापानबाहेक अर्को मुलुकका लागि राजदूत बन्ने सम्भावना खुला राखेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, उनलाई अर्को देशका लागि राजदूत बनाउने औपचारिक निर्णय वा नियुक्तिको सुनिश्चितता भने सार्वजनिक भएको छैन।

नाम फिर्ता लिएपछि जिज्ञानलाई सांसदहरूले भने : उच्च नैतिकता देखाउनु भयो

जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), परिवारको आवासीय हैसियत र त्यहाँको सरकारी निकायमा काम गरेको विषयले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै उनको नियुक्ति विवादमा परेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरी होल्डमा राखेको थियो।

यदि समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको भए अर्को मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस हुने सम्भावनासमेत प्रभावित हुन सक्ने थियो। तर, नाम फिर्ता लिएपछि जापानसँग जोडिएको विवादबाट अलग हुँदै अन्य मुलुकका लागि राजदूत बन्ने सम्भावना उनले खुला राखेका छन्।

अन्तिमसम्म सभामुखको प्रयास

थापाको नाम फिर्ता लिनुअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई जापानका लागि राजदूतमा कायम राख्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेको देखिएको थियो।

सोमबार सभामुख अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति श्रेष्ठलाई दुईपटक भेटेर थापाको नाम तत्काल अनुमोदन वा अस्वीकृत नगरी होल्डमा राख्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

पीआर विवादपछि जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले फिर्ता लिए नाम

समितिले नाम होल्डमै राखेको भए निर्धारित समयसीमा पूरा भएपछि थापाको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने थियो।

सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेको थियो भने १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो। थापाको नाम भने जापानको पीआर र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवादका कारण होल्डमा राखिएको थियो।

के छ पत्रमा?

थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै जापानका लागि राजदूत पदको सुनुवाइ तथा नियुक्ति प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका छन्।

पत्रमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएको र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। जापानसँग जोडिएका स्वार्थ बाझिन सक्ने विषयमा थप अध्ययन तथा स्पष्टताका लागि सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्।

‘लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, सुशासन, संसदीय गरिमा तथा नेपाल सरकारको मर्म र भावनालाई उच्च कदर गर्दै, कुनै पनि पदभन्दा राष्ट्रिय हित, नैतिक निष्ठा र पारदर्शिता माथि हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ’, पत्रमा भनिएको छ।

उनले यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जापानका लागि राजदूत पदको जारी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट सम्मानपूर्वक नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।

आफ्नो नाम सिफारिस गरेर विश्वास व्यक्त गरेकोमा नेपाल सरकार तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सभापति र समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।

थापाले नाम फिर्ता लिएसँगै जापानका लागि राजदूत नियुक्तिको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। तर, अर्को मुलुकका लागि उनलाई पुनः सिफारिस गरिन्छ वा गरिँदैन भन्ने रास्वपाले निर्णय लिनेछ।