काठमाण्डु – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको सरकारको कुनै राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत नभएको बताएका छन् ।

एमालेको विघटित संसदीय दलको बैठकलाई मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले अहिले बनेको सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक आधार नै नरहेको उल्लेख गरे ।

‘अहिलेको सरकार हामी नेपाल संस्थाको सिफारिसमा बनेको सरकार हो, यसको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत छैन,’ उनले भने ।

महासचिव पोखरेलले भदौ २३ गतेको घटनामा स्कुले बालबालिका प्रयोग गरिएको भए पनि मानवअधिकारकर्मी मौन रहेका बताउँदै जुन गम्भीर चासोको विषय रहेको बताए । हामी नेपाल संस्था, ‘फ्री तिब्बत’ मुभमेन्टसम्म संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही नेटवर्कमार्फत अहिलेको सरकार बनेको दाबी गरे ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे बोल्दै उनले जेनजी युवालाई आवरण बनाएर अर्को शक्ति केन्द्रबाट षड्यन्त्र सञ्चालन गरिएको बताए । ‘भदौ २३ गतेको घटना २४ गतेको घटनाको पूर्वतयारअनुसार योजनाबद्ध रूपमा गराइएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए । छानबिन आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की स्वयं घटना भड्काउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति भएकाले उनीबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी छ । एमाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनको मागमा अडिग रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्री हो, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ ।’

अहिले प्रहरी संस्थालाई कमजोर बनाई नाङ्गै पारेर लखेटिएको, अपराधीहरू खुलेआम हिँडिरहेको र बन्दुकसम्म लुटिएका अवस्थामा आगामी निर्वाचन सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ थियो । त्यसैले संसद् पुन:स्थापना नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनले स्पष्ट पारे ।

भदौ २३ र २४ गतेपछि एमाले सडकमा उत्रिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै उनले आन्दोलनमार्फत पार्टीको एजेन्डा जनतामाझ स्थापित गर्दै एमालेलाई सबल शक्तिका रूपमा उभ्याउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘जनतालाई जागरूक बनाउन सके एमाले बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ,’ उनले भने ।

मंगलबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विषयमा आगामी कानुनी र राजनीतिक रणनीति सम्बन्धी विस्तृत छलफल जारी रहेको जनाइएको छ । अदालतमा जाने–नजाने सम्बन्धी निर्णय पनि बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।