काठमाण्डु – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले घाइतेको संख्या २ हजार ४२९ रहेको पुष्टि गर्दै प्रत्येकलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधनका लागि तयार भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

नर्वे सरकारबाट झण्डै ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट करीब २.१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुन:संरचना आवश्यक रहेको ठहर गर्दै प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ । समितिले नेप्से सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन र सुझाव पेश गर्नेछ ।

बैठकले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति शुल्क प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गर्दै अध्यागमन नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति जनाएको छ । शहीद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।