काठमाण्डु – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मासिक भाडादर कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेका राजीनामा स्वीकृत गर्ने र नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।