काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सबै तहका समितिको म्याद ६ महिनासम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार काठमाण्डुमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी निर्वाचनका कारण पार्टी महाधिवेशन तत्काल सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिका सबै सदस्य र परिषद्का सदस्यहरूको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ, महामन्त्री डा. धवल शम्शेर राणा र सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल समेत रहेको समिति गठन गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै हाल जारी आन्तरिक कारबाहीका प्रक्रिया अहिलेका लागि स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यससँगै समान विचारका पार्टी, अभियान, समूह तथा परिवर्तनकारी युवाहरूसँग एकता र सहकार्यका सम्भावनाहरू खोज्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ र ध्रुवबहादुर प्रधान रहेको वार्ता समिति बनाइएको छ ।

बैठकले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्री पदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकका निर्णयहरु :

१- पार्टीको केन्द्रदेखि सबै तहका समितिहरुको विधानको दफा ५९(२) बमोजिम, म्याद सकिएको मितिले ६ महिनाको लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२- मुलुकको समसामयिक परिस्थितिमा राप्रपाको धारणा अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने निर्णय भएको छ।

३- राजा, राजनीतिक दल र जेनजीका बीच नवीन समझदारीका लागि दबाव दिने उद्देश्यले राप्रपाले मंसिर २३ गते काठमाण्डौंमा उपत्यकाव्यापी विशाल प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको  छ। 

४- वर्तमान सन्दर्भमा आम जनसमुदायमा राप्रपाको धारणा पुर्‍याउन देशव्यापी सभा र प्रदर्शनहरुको आयोजना गर्न एवं सभा र प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रवक्ता गोपाल दाहाल, सहमहामन्त्री रविन्द्रप्रताप शाह र सहमहामन्त्री धन बहादुर बुढा रहेको समिति गठन गरिएको छ।

५- समान विचारधारा भएका दल, अभियान, समुह र व्यक्तिहरूसँग एकता, मोर्चा र सहकार्यका लागि वरिष्ठ नेता उपाध्यक्षहरु बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे र ध्रुब बहादुर प्रधान रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको छ।

६- केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिश अनुसार पार्टीका मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन विच्छालाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्यमा संलग्न बिच्छालाई मधेश प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ।

७- सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि छनौटको लागि एकीकृत निर्वाचन निर्देशिका, २०७७ ले निर्धारण गरेको सक्रिय सदस्यको संख्याको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

८- पार्टीको विधानमा आवश्यक संशोधन गर्न कार्यसम्पादन समिति सदस्य निरञ्जन थापाको संयोजकत्वमा महामन्त्री भुवन पाठक र महामन्त्री कुन्ती शाही रहेको विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ।

९- महाधिवेशनको निर्वाचन प्रयोजनको लागि सांगठनिक निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विधानको दफा ५१(३) ले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई निर्देश गरिएको छ।

१०- सक्रिय सदस्यता वितरणका लागि सक्रिय सदस्यता वितरण निर्देशिका तयार गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ र महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ रहेको समिति गठन गरिएको छ।  

११- राप्रपाबाट बागमती प्रदेशको सभामुखको जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका र उक्त पदबाट राजीनामा दिनुभएका भुवन पाठकलाई पार्टीको साविकको जिम्मेवारी महामन्त्री पदमा स्वागत गरिएको छ ।

१२- पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य भरत पाठक र केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीलाई थप गरिएको छ।

१३- पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पर्यवेक्षकहरु थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१४- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनको कार्य अघि बढिसकेको सन्दर्भमा हाल प्रक्रियामा रहेको अनुशासन कारबाहीका विषयलाई स्थगन गर्ने तर अनुशासनको उल्लङ्घन हुने नयाँ विषयलाई भने स्थगन गरेको नमानिने भएको छ।

१५- महाधिवेशनको कार्यतालिका तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ, महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणा र सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ।

१६- जेनजी प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारणले मात्र विभिन्न ठाऊँमा धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने कार्य भएको छ । राप्रपा यस्ता कार्यको भर्त्सना गर्दै तत्काल त्यस्तो कारवाही रोक्न र गैरकानुनी थुनामा रहेका कार्यकर्तालाई विना शर्त रिहा गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ ।