जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएको सम्पूर्ण सरुवा, काज सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका निर्णयहरू बदर गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वमा नवगठित मधेश प्रदेश सरकारको आईतबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

२०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू बदर गर्ने तथा मिति २०८२/०७/२३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएका कर्मचारीहरूको सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा काजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आफ्नो साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग आदि) का बिरामीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई तत्काल सुचारु गर्ने कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुचारु गर्ने र सो प्रयोजनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुन गएमा आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेश प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।

मधेश प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र हाल शीतलहरको मौसम समेत सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा सम्भावित विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना कार्यलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणको कार्य गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन अपरिहार्य देखिएका तर तर्जुमा हुन बाँकी रहेका नयाँ कानूनहरूको मस्यौदा शीघ्र तयार गर्ने तथा विद्यमान कानूनहरूमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने भए सोको संशोधन प्रक्रिया समेत तत्काल प्रारम्भ गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।