काठमाण्डु – सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय सहमति भएको छ ।

लिखित सहमतिमा आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नलिने सुनिश्चितता, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यजस्ता विषय समावेश छन् ।

सम्झौताअनुसार जेनजी आन्दोलनका माग, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, शहीद तथा घाइते परिवारलाई राज्य संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनेछ । भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने स्थायी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले सबै निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारीको जीवनशैली र अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्नेछ । सम्झौतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, विभेद र आर्थिक–सामाजिक असमानताका कारण जेनजी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलन अपरिहार्य बनेको स्वीकार गरिनेछ ।

सम्झौतामा भदौ २३–२४ गतेका घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतासँग सम्बन्धित छानबिन आयोगले पूर्वाग्रहरहित प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी पक्राउ परेकाहरूलाई १५ दिनभित्र रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ ।

सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख छ, जसमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी हुनेछन् । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको अधिकतम २ कार्यकाल, न्यूनतम उमेर २१ वर्ष र न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने सिफारिस दिनेछ ।

अन्य प्रस्तावमा राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी चुनाव अनिवार्य गर्ने, दलको अध्यक्ष २ कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने, सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबण्डा अन्त्य, नेताका सम्पत्तिको लेखाजोखा, निर्वाचनमा ‘नोटा’ व्यवस्था र वैदेशिक मताधिकारको सुविधा समावेश छन् ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र स्मृति स्मारक बनाउने प्रतिबद्धता पनि छ । सरकारलाई निरन्तर निगरानी गर्न जेनजी परिषद् गठन हुनेछ ।

सम्झौतामा इन्टरनेट र डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सरकारी निर्णय र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै पक्षले सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।