काठमाण्डु – यस पटक हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्ने भएको छ ।

अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्‍याएको जस्ता व्यक्तिले स्वघोषणा गरे मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने सक्ने छन् ।

त्यस्तै, कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो बेला त्यो संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको पदमा बहाल नरहेको, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्‍याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने छ ।

आयोगका अनुसार अब प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गर्न नै त्यस्ता व्यक्तिले २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

पहिला १८ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपथ्र्यो भने यसपटक आयोगले केही परिमार्जन गर्दै थप ६ विषय समेटेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गर्दै केही व्यवस्था थप गरेको हो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार नरहेको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने यसपटक नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्ने आयोगको तयारी छ ।

कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । तर यसरी स्वघोषणा गर्दा उम्मेदवारलाई मतदाताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने विश्वास अयोगको छ ।

कतिपय उम्मेदवारमाथि लागेको अभियोगको जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैका बारेमा सार्वजनिक हुने गरेको छैन । स्वघोषणाले उम्मेदवारबारे सही जानकारी संकलन हुने अपेक्षा पनि आयोगले राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले फौजदारी कसुर अदालतबाट प्रमाणित भएर सजाय पाएको स्थितिमा मात्र उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । यस्तै भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । तीबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

आफ्ना उम्मेदवारबारे मतदाताले जानकारी मागे आयोगले उपलब्ध वा सार्वजनिक पनि गर्नेछ । उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण तथा वैयक्तिक विवरण पनि बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न पाउने मञ्जुरी पनि उम्मेदवारले आयोगलाई दिनुपर्छ ।