काठमाण्डु – फागुन २१ गतेको चुनावी तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको निर्वाचन आयोगलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

पार्टी विभाजनलगत्तै कांग्रेसका दुवै पक्ष आफू नै आधिकारिक भन्दै निर्वाचन आयोग पुगिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका गगन थापाले विवरण अद्यावधिक गर्न बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिएका छन् ।

यसअघि बुधवार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा बुझाएको थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यसअघि नै विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् ।

कांग्रेस विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई त्यसैको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै दस्ताबेज तत्काल अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको छ ।

माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका रहेकाले आयोगलाई त्यसअघि नै आधिकारिकता विवाद टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ । आयोगले जुन पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ, उसले माघ ६ गते कांग्रेसको रुख चिन्हबाट मनोनयन दर्ता गर्न पाउँछ ।

समानुपातिकतर्फको मतपत्रसमेत छापिएर चुनावी कार्यक्रम अघि बढिसकेकाले अर्को पक्षले नयाँ पार्टीमार्फत चुनावमा भाग लिने सम्भावना निकै कम छ ।

दुवै पक्षले कानुनी रूपमा आफूहरु नै बलियो रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन बोलाउने निर्णय भइसकेको र पार्टीले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन नै नबोलाएको दाबी गरेको छ ।

अर्को पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णय शक्तिशाली हुने भएकाले आफूहरूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । दुवै पक्षका आआफ्नै दाबीका बीच आयोगले कानुनी परामर्श शुरू गरेको छ ।