काठमाण्डु- गत वर्षको अन्त्यतिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा भिडियोले नेपालका सबैभन्दा चिनिएका तीन राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सँगसँगै हिँडिरहेको देखाएपछि व्यापक चर्चा र अड्कलबाजी सुरु भयो ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बन्न लागेको संकेतका रूपमा यसलाई लिइएको थियो । तर त्यहाँ एउटा समस्या थियो, त्यो के भने त्यस्तो भेटघाट कहिल्यै भएको थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने, काठमाण्डु महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई देखाइएको उक्त भिडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको नक्कली सामग्री थियो ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि नेपालका अनलाइन राजनीतिक क्षेत्रमा यस्ता एआई–निर्मित भिडियोहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा एआईद्वारा सिर्जित भिडियो, अडियो क्लिप, तस्बिर र गीतसमेत सामाजिक सञ्जालमा बाढीजस्तै फैलिएका छन् । तीमध्ये धेरै भ्रामक छन् भने केही पूर्ण रूपमा झुटा ।

विश्लेषक र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले मतदान हुन केही हप्ता र दिन मात्र बाँकी रहँदा यस्ता सामग्रीले सार्वजनिक बहसलाई अझै धमिलो बनाइरहेको बताउँछन् ।

नेपालमा यो खतरा विशेष रूपमा गम्भीर छ । किनभने डीपफेक पहिचान गर्ने र अनलाइन भ्रामक सूचना छुट्याउनेजस्ता सीप समेटिएको डिजिटल साक्षरता दर नेपालमा करिब ३१ प्रतिशत मात्रै छ । साथै दशकौँको अस्थिर शासनबाट दिक्क भएका युवा मतदातामाझ सामाजिक सञ्जाल नै राजनीतिक बहसको मुख्य थलो बनेको छ ।

‘जेनेरेटिभ एआई प्रयोग गर्न सजिलो, सस्तो र पहुँचयोग्य छ । र मानिसहरूले उम्मेदवार तथा समर्थकसँग संलग्न हुन यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्,’ डिजिटल र उत्तरदायित्वसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने गैरनाफामुखी संस्था अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका थुक्टेन लामा भन्छन् ।

एआईद्वारा बनाइएका धेरै सामग्री औपचारिक घोषणाअघि नै फैलिन्छन्, जसले राजनीतिक सम्झौता वा गठबन्धनबारे अड्कलबाजी बढाउँछ । र, कहिलेकाहीँ आधिकारिक खण्डनपछि पनि ती सामग्री हट्दैनन् ।

लामिछाने, शाह र घिसिङलाई सँगै हिँडिरहेको देखाइएको भाइरल भिडियो नेपालका दीर्घकालदेखि प्रभावशाली दलहरूबाहिर नयाँ राजनीतिक समूह उदाउँदैछ भन्ने ‘प्रमाण’का रूपमा व्याख्या गरियो । यद्यपी केही दिन पछि यी तीनै जना पार्टी एकीकरण गर्ने सन्दर्भमासँगै देखिएका थिए । तर यस्तो भिडियो त्यति बेला भाइरल भएको थियो, जतिबेला पार्टी एकीकरणको चर्चै चलेको थिएन ।

केही हप्ता पछि अर्को व्यापक रूपमा फैलिएको नक्कली क्लिपमा कथित मतभेदपछि लामिछानेले घिसिङलाई लात हानेको देखाइएको थियो ।

अरू केही नक्कली भिडियो झन् विस्फोटक थिए , जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच कुटाकुट भएको देखाउने भिडियोदेखि दाहाललाई पक्राउ गरिएको देखाइएको फुटेजसम्म ।

अर्को घटनामा एउटा पत्रकार सम्मेलनको फुटेजलाई परिवर्तन गरेर एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली क्यामेरामै रोइरहेको जस्तो देखाइयो ।

यस्ता भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो दर्शक तानेका छन् र राजनीतिक अभिजात वर्गविरुद्धको असन्तोषलाई थप बल दिएका छन् । तर विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यसले जनमानसमा नकारात्मक भावनासमेत गहि¥याउँदै गलत सूचना व्यापक रूपमा फैलाइरहेको छ ।’

‘एआईबारे धेरै जानकारी नभएका मानिसहरूले यस्ता भिडियो वास्तविक नै ठान्ने सम्भावना हुन्छ,’ आईटी विज्ञ दर्शन पराजुलीले भने ।

‘निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्ता सामग्रीले गलत सूचना र दुष्प्रचार फैलिने ठूलो जोखिम छ । यसले मतदाताको व्यवहारसमेत प्रभावित पार्न सक्छ’, उनले भने ।

भारतमा सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा पनि डीपफेक र सम्पादित भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका थिए । जसमा निधन भइसकेका नेताहरूले उम्मेदवार समर्थन गरेको देखाइएका क्लिपसमेत थिए ।

त्यही वर्ष इन्डोनेसियामा निर्वाचन अभियानमा उम्मेदवारलाई अझ युवा र डिजिटल रूपमा आकर्षक देखाउन एआई प्रयोग गरियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्समा पनि पछिल्ला निर्वाचनका बेला हेरफेर गरिएका भिडियो र नक्कली अडियो देखिएका थिए ।

सिंगापुरको नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता करिल किम सागुन त्राजानोका अनुसार एआई–निर्मित सामग्रीले लोकप्रियता र शक्ति सम्बन्धी धारणा विकृत पार्न सक्छ, जसले मतदाताको व्यवहार बदल्न वा सहभागिता घटाउन सक्छ ।
‘यस्ता सामग्रीले वैध राजनीतिक संवाद र छलबीचको सीमालाई धमिलो बनाउँछन्, जसले मतदातालाई विश्वसनीयता आँकलन गर्न झन् कठिन बनाउँछ,’ उनी भन्छिन् ।

गुगलको एआई सहायक जेमिनी प्रयोग गरेर बनाइएको नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनको एआई–निर्मित तस्बिर पनि व्यापक रूपमा सेयर भयो, जसमा ठूलो भीड देखाएर पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको थियो ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आफैँ पनि कथानक व्यवस्थापनका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन् । नयाँ दलहरूले परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेका बेला शक्ति प्रदर्शन गर्ने डिजिटल प्रयासका रूपमा एमालेले त्यस्तो भिडियो बनाएको थियो ।

धेरै नेपालीहरूले अझै एआई–आधारित राजनीतिक सामग्रीलाई हल्का मनोरञ्जनका रूपमा लिइरहेका छन् । तर यसको सामान्यीकरणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ । एआई–निर्मित सामग्रीले राजनीतिक संवादकै अखण्डतामाथि विश्वास घटाएर निर्वाचनलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

यस वर्ष निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक डीपफेकसहित कुनै पनि झुटा वा भ्रामक सामग्री बनाउन एआई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मेटा र टिकटकले निर्वाचनसम्बन्धी गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र अन्य प्लेटफर्मलाई पनि त्यसमा जोड दिइँदैछ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युराले पनि विभिन्न प्लेटफर्ममा भ्रामक सामग्री निगरानी सुरु गरेको छ ।

तर निर्वाचनको समयमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सिंगापुरजस्ता उच्च डिजिटलिकृत मुलुकहरू पनि डीपफेक प्रतिबन्ध गर्ने कानुन हुँदाहुँदै एआई–आधारित दुष्प्रचार रोक्न संघर्षरत छन् ।

निर्वाचन आचारसंहितामा एआई प्रतिबन्ध लगाउनु सही कदम भएपनि निर्वाचन आयोगसँग यसलाई नियन्त्रण वा रोक्ने संयन्त्र भने छैन ।