काठमाण्डु– निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हालसम्म प्राप्त निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूमा आयोगले सक्रिय रूपमा कारबाही गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवालामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिवाना गर्ने, सचेत गराउने तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गर्ने काम जारी रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले हालसम्म १८८ उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधेकोमा ९७ उजुरीको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ । कतिपयमा पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने चित्तबुझ्दो जवाफ आएको अवस्थामा एकपटककै स्पष्टीकरणलाई अन्तिम मानिएको उनले बताए । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा परेको छ । त्यस्तै कोशीमा ८, मधेसमा १३, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ४ उजुरी परेका छन् ।

आयोगले तीन उम्मेदवार र एक राजनीतिक दलमाथि कारबाही गरेको जानकारी दिँदै उनले एक दल र दुई उम्मेदवारलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताए । दुई उम्मेदवारलाई पुनः गल्ती नदोहो¥याउन सचेत गराइएको छ भने एउटा प्रकरणमा आचारसंहिता विपरीत गरिएको कर्मचारी पदस्थापनालाई बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएको छ ।

त्यस्तै, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एक निजामती कर्मचारी र एक शिक्षकविरुद्ध विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म १ हजार ७६ उजुरी परेको र तीमध्ये १ हजार ६१ उजुरी फछ्र्योट भइसकेको उनले जानकारी दिए । प्रतिशतका हिसाबले करिब ९९ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको आयोगको दाबी छ ।

उजुरीको प्रकृतिअनुसार तोकिएको आकारभन्दा ठूलो ब्यानर, झण्डा प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, ध्वनि प्रदूषण, कर्मचारी–शिक्षकको प्रचारमा संलग्नता तथा अनुमति नलिएका सवारी साधन प्रयोगजस्ता विषय बढी देखिएको उनले बताए ।

आयोगले निर्वाचन सुरक्षाबारे उच्चस्तरीय बैठकमार्फत समीक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता भट्टराईले देशभरि सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम मतदातासमक्ष निर्बाध रूपमा लैजान पाएका छन् र मतदाताले स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था कायम रहेको छ । छिटफुट घटनाहरू भए पनि स्थानीय प्रशासनले तत्काल सम्बोधन गरेको उनले बताए ।

आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्वाचन अवधिमा मदिरा बिक्री नियन्त्रण गर्ने, मतदानअघि ७२ घण्टा सीमा नाका बन्द गर्ने तथा मतदानको दिन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्दा मतदाता परिचयपत्र नभए नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रमध्ये कुनै एक सक्कल कागजात प्रस्तुत गरे मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन खर्च पारदर्शिताका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म ११ राजनीतिक दल र १ हजार ६७० उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, ४३ राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा बुझाएको रेकर्ड रहेको उनले बताए ।

आयोगको सूचना इकाइले हालसम्म ६१२ वटा भ्रामक सूचनासम्बन्धी सामग्री पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाएको छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सामग्रीमध्ये ठूलो हिस्सा कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरेर बनाइएको पाइएको उनले उल्लेख गरे ।

देशभर ७५३ स्थानीय तहका हजारौँ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सयौँ सामग्री प्रसारण गरेको जनाएको छ ।

आयोगले मतदान सामग्री सबै जिल्लामा पु¥याइसकेको तथा मतदान अधिकारीहरूको तालिम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ।

प्रवक्ता भट्टराईले आयोगले मतपेटिका सङ्कलन र मतगणना प्रक्रिया छिटो बनाउने रणनीति अपनाएको बताउँदै सम्भव भएसम्म मतदानकै दिन साँझबाट मतगणना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।