केपी शर्मा ओलीको सरकार ९ सेप्टेम्बर २०२५ मा जेन जी आन्दोलनका कारण पतन भएपछि नेपाल हुन लागेको ताजा जनादेशपछि नयाँ सरकार गठनबारे बहस तीव्र बनेको छ ।

५ मार्च २०२६ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनप्रति राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि क्रमशः घट्दै गएको छ । र, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

अन्तरिम सुशीला कार्की सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर ओली नेतृत्वको एमाले भने निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि शंका व्यक्त गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनअघि संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले हिमाली जिल्लाहरूमा प्रतिकूल मौसमका कारण निर्वाचन सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको तर्क गर्छन् ।

यी तनावबीच सरकार कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्दै निर्वाचन गराउन तयार छ । सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासहितको संयुक्त टोलीलाई विभिन्न स्थानमा गस्ती गर्न र सुरक्षा कडा बनाएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न ३,२०,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १४३ दलमध्ये १२१ दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका छन् ।

२०२२ नोभेम्बरको निर्वाचनभन्दा यसपटक बढी दल सहभागी भएका छन् । जेन जी आन्दोलनपछिका अवधिमा मात्र करिब २२ नयाँ दल दर्ता भएका छन् ।

यद्यपि नयाँ दलहरू उदाएका भए पनि परम्परागत दलहरूको प्रभाव अझै कायम छ । प्रारम्भमा संरचनागत परिवर्तनको आशा जगाउने जेन जी नेतृत्व सशक्त राजनीतिक शक्ति बन्न सकेन र कतिपय तटस्थ रहे भने कतिपय पुराना दलहरूसँग आवद्ध भए ।

यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी मुख्य पाँच दल रहने अपेक्षा गरिएको छ । ती हुन. नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा । यी सबै दलले १६० भन्दा बढी सिटमा उम्मेदवार उठाएका छन् । परिणाम विभाजित भए गठबन्धनमार्फत सरकार गठन सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

दलगत अवस्था

नेपाली कांग्रेस : २०२२ मा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि आन्तरिक विभाजनबाट कांग्रेस ग्रस्त छ । गगन थापालाई युवा नेतृत्वका रूपमा अघि सारिएको भए पनि संरचनागत कमजोरी र एमालेसँगको सहकार्यको छवि यसको चुनौती बनेको छ ।

एमाले : संगठनात्मक रूपमा बलियो एमालेले तर ७४ वर्षीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउनु युवापुस्तामाझ आलोचनाको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आरोपले पनि पार्टी प्रभावित छ ।

नेकपा : प्रचण्ड नेतृत्वमा वाम एकताको प्रयासस्वरूप यो पार्टी गठन भएको हो । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा गठबन्धनमार्फत सिट जित्ने गरेको भए पनि एक्लै लड्दा अस्तित्व संकटको जोखिम छ ।

रास्वपा : मात्र चार वर्ष पुरानो यो दल स्पष्ट वैचारिक आधारले कमजोर छ । बालेन शाहको लोकप्रियता मुख्य आधार हो । तर सभापति रवि लामिछाने, बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेबीच व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको द्वन्द्व देखिन्छ ।

राप्रपा : राजतन्त्र पुनस्र्थापना र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा बोकेको यो दल हालै कमल थापासँग एकीकरण भएको छ । प्रधानमन्त्री उम्मेदवार चयन नगरेका कारण आन्तरिक एकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यी अवस्थाले कुनै पनि दलले १३७ सिटको बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

चुनावी प्रतिबद्धता

नेतृत्व र संगठनका सवालबाहेक अधिकांश दलले जेन जीको अपेक्षाअनुसार स्पष्ट र व्यवहार्य घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन् । ६८ मध्ये ३७ दलले आचारसंहिताअनुसार नीतिगत खाका समयमै बुझाएनन् । रास्वपाले एक पृष्ठीय ‘नागरिक सम्झौता पत्र’ मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्य दलले पारम्परिक तरिकाले महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र ल्याएर मतदातालाई विश्वासमा लिने रणनीति अपनाएका छन् । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिका वाचा पूरा गर्न उनीहरू स्रोतसम्म पुगेका छैनन् । तसर्थ घोषणा पत्र फगत चुनावी नारामा मात्र सिमित बनेको छ ।

कमजोेर आर्थिक अवस्था

नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि ४८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न २१.०६५ ट्रिलियन रुपैयाँ (करिब १४५ अर्ब डलर) आवश्यक छ । आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएकाले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । तर जेन जी आन्दोलनको प्रभावले २०२५–२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।

भारत र चीन नेपालका प्रमुख लगानीकर्ता हुन्। तर दलहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ठोस नीति स्पष्ट पारेका छैनन् ।

निष्कर्ष

मतदान मिति नजिकिँदै जाँदा पनि काठमाण्डुमा नयाँ सरकार समयमै गठन हुनेबारे अनिश्चितता कायमै छ ।

विभाजित राजनीतिक परिदृश्य, नेतृत्व विवाद र संगठनात्मक कमजोरीले स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना न्यून बनाएको छ ।

निर्वाचनपछिको समीकरणमा एमाले र रास्वपा केन्द्रमा रहने देखिन्छ । एमालेसँग बलियो संगठनात्मक आधार छ भने जेन जी असन्तुष्टिको प्रतिनिधि शक्ति रास्वपा बनेको छ ।

विभाजित संसद्को अवस्थामा यी दुईमध्ये कुनै एक दलले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

२०२६ को निर्वाचनले स्पष्ट विजेता नदिए पनि नेपालमा आगामी सरकारको शक्ति सन्तुलन कसले निर्धारण गर्नेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ अवश्य दिनेछ ।