काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई यथावत राखेको छ ।

निवेदक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार किशोरी साह कमलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि अदालतको आदेशमा मतपरिणाम घोषणा स्थगन नै रहेको उल्लेख छ ।

आईतबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा ७ दिने कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले गरेको बहस सुनेपछि अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको समेत कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय लिन आगामी फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने गरी फागुन १८ गते गरेको निर्णयको सक्कल फायल समेत साथै लिएर आउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षले निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई पत्राचार गरी अदालतको अर्को आदेश नभएसम्म मतपरिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएको थियो । आयोगको सोही पत्राचारलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले हाललाई परिणाम घोषणा गर्ने कार्य स्थगन नै रहेको ठहर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते निर्णय गर्दै धनुषा १ का उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’को उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।