काठमाण्डु – सर्लाहीको लालबन्दीमा ५ वर्षअघि भएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लप नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता कुमार पौडेलको हत्या घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्ति मुछिएका छन् ।

प्रहरीले पौडलेको हत्या नभई दोहोरो भिडन्त अर्थात् ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको भन्दै आए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याइदिएको छ ।

पौडेलमाथि इन्काउन्टरको नाममा २०७६ साल असार ५ गते सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले समेत सो घटनालाई हत्या भएको भनी किटान गर्दै सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पोडेल हत्या घटनाको छानविन गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको विस्तृत अध्ययनले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नियतवश गोली प्रहार गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई ‘फेक इन्काउन्टर’ को संज्ञा दिएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको कार्यकालमा भएको यो घटनामा राज्यको आधिकारिक कथन र मानवअधिकारवादी निकायको निष्कर्षबीच ठूलो खाडल देखिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब तत्कालीन प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् । अनुसन्धानको सूचीमा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा हाल निर्वाचन आयोग सचिव कृष्णबहादुर राउत, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, तत्कालीन तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोपाल भट्टराई, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरू किरणप्रसाद न्यौपाने, कृष्णदेवप्रसाद साह (के.डी.साह), इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा तत्काल कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा कार्यरत डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन पर्ने भएको छ ।

यो परमादेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले कम्तीमा १० जनाविरुद्ध औपचारिक रूपमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

यस प्रक्रियाले बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू निलम्बनमा पर्न सक्ने सम्भावना छ भने सुरक्षा निकायमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ‘चेन अफ कमाण्ड’लाई पनि जवाफदेही बनाउने नजिर स्थापना गरेको छ ।

५ वर्षसम्म दबिएको यो फाइल पुनः खुलेपछि पीडित परिवारले न्यायको आशा पलाएको बताएका छन् ।