काठमाण्डु – नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालले राजनीतिक अनिश्चितता घटाउने र नीतिगत स्थिरता तथा सुशासनका सुधार लागू गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताएको छ।

रास्वपाको बहुमतले अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम हुने र यसले नीतिगत पूर्वानुमान तथा सुशासन र आर्थिक सुधारका कार्यन्वयनका लागि अवसर प्रदान गर्ने फिच रेटिङ्सले जनाएको छ ।

निर्वाचनको यस परिणामले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको अशान्तिपछि र लगातारको सत्ता गठबन्धनको जोखिम अन्त्य गरी बारम्बारका सरकार परिवर्तनको पुनरावृत्तिलाई समाप्त पारिदिएको फिच रेटिङ्सले उल्लेख गरेको छ ।

फिचका अनुसार, यो चुनावी नतिजाले विगतका वर्षहरूमा देखिने गरेको छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने जोखिमलाई कम गरेको छ। यसले गर्दा सुशासन र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिहरूमा स्थायित्व आउने र अन्ततः लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रास्वपाको विशाल जितले नेपाली कांग्रेस र एमालेले सिट गुमाएसँगै शक्ति बाँडफाँटको परम्परागत राजनीति तोड्ने मतदाताको जनादेशलाई प्रतिबिम्बित गरेको जनाइएको छ ।

बहुमतको सरकारले सुशासन तथा आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखिएमा बिस्तारै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने फिच रेटिङ्सले उल्लेख गरेको छ ।

यसले नेपालको सुधारको गतिलाई कायम राख्ने र जलविद्युतमा आधारित लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउने बताइएको छ ।

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

यसलाई पूरा गर्न नयाँ सरकारको नीतिगत एजेन्डाले कति हदसम्म माथि उठाउन सक्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुने र रास्वपाको घोषणापत्र र सार्वजनिक जानकारीहरूले उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक पलायन रोक्न औपचारिक रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल तथा नवीन उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा फिचले निजी र वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल सुशासनका मानक र नियमहरूद्वारा समर्थित बलियो र दिगो आर्थिक वृद्धिले नेपालको क्रेडिट प्रोफाइलमा सुधार ल्याउन सक्छ भनेको स्मरण गराउँदै भविष्यमा कार्यन्वयन क्षमता मुख्य जोखिम हुनसक्छ भनेको थियो ।

नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरका कारण सुधारका प्राथमिकताहरू स्पष्ट नभएमा वा सुशासनका परिणामहरू चुनावी अपेक्षाभन्दा ढिलो भएमा कार्यन्वयनमा बाधा पुग्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

फिचले निजी लगानी र वैदेशिक सहभागिता व्यावसायिक वातावरणमा हुने देख्ने गरि हुने सुधार, जवाफदेहिताको ढाँचा र निरन्तर भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीमा निर्भर रहने पनि जनाएको छ ।

नेपालको रेटिङलाई न्यून र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण सरकारी तथा बाह्य ऋणको भार, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युतद्वारा सुनिश्चित मध्यम अवधिको ठोस वृद्धि सम्भावनाले समर्थन गरेको फिचले जनाएको छ ।

तर, अल्पविकसित अर्थतन्त्रका कारण बाह्य दवाव र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम र अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका फिचले उल्लेख गरेको छ ।