काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्दैछ ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोमबार सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनलाई नियमित सुनुवाइ गर्न आइतबारका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धिकरण र

सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र अनुपम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनको आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसलाई मान्यता दिँदा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार दुरुपयोग गर्ने अभ्यासको सुरुआत हुने उनीहरूको दाबी थियो ।

अब सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहितको टोलीले बहस गर्नेछन् भने लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्ने तयारी छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गत ३० पुस २०८२ मा गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।