काठमाण्डु प्रशासनमा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू

काठमाण्डु प्रशासनमा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नवीनतम मोडेलको सार्वजनिक घोषणा प्रणाली (पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलले नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारीभित्र र सेवाग्राही बाहिर बस्ने व्यवस्था रहेकाले नयाँ मोडेलमार्फत भने कर्मचारी र सेवाग्राहीबिचको दूरी घटाएर एउटै स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सेवा प्रवाह गर्न सक्षम छौं । त्यो अनुसार हाम्रो सेवा पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम सुरु भएको छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयको अधिकांश मोडल हेर्नुभयो भने कर्मचारी भित्र सेवाग्राही बाहिर अवस्था छ । हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर कर्मचारी र सेवाग्राहीसँगै हुने त्यो मोडल हो यो । झ्यालमा उफ्रिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने लगायतका बाध्यताहरू हामीले अन्त्य गरेका छौं । लाइनबाट लाउन्ज मोडेलमा यसलाई लगेका छौं । सबैले सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, यो मोडेल हामीले विस्तार गरेका छौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पौडेलले विगतमा झ्यालमा भीड लाग्ने, लाइनमा लामो समय बस्नुपर्ने जस्ता बाध्यताहरूलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘लाइनबाट लाउन्ज मोडेल’मा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको बताए । यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा लिनुका साथै आफ्ना सुझाव र सल्लाह पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैबिच उनले नागरिकको चाप बढी हुने सरकारी निकायहरूमा पनि उक्त मोडेल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि वडा कार्यालय, स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा यातायात कार्यालयमा समेत यो प्रणाली लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिदिन अनुरोध गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘यो मोडेललाई नेपालभरी जहाँ जनताको सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने गर्छ, ती वडा कार्यालय, ती स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयमा यो मोडेल लानुपर्‍यो भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दिनुपर्‍यो भनेर मैले निवेदन गरेको छु ।’

उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले समेत प्रणालीको अवलोकनको गरेकी छन् ।