काठमाण्डु – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मंगलबार मन्त्री अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुझेपश्चात गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । विक्रम संवत् २०८२ मंसिर २२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य छन् ।

कार्यादेश बमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले १ महिनाको कार्यादेशसहित कार्य सुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानको लागि थप १ महिना म्याद थपेपछि आफ्नो टीओआरअन्तर्गत काम सम्पन्न गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट विक्रम संवत् २०६१ को रिट नम्बर ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाहरूको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावली बमोजिम नीतिगत र कानूनी व्यवस्था र यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीहरूको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थियो ।