काठमाण्डु– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ मा भएको निर्वाचनको परिणाम ुअनपेक्षित र अस्वाभाविकु भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेविरुद्ध सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रीत गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
उनले एमालेलाई राजनीतिक वा तथ्यका आधारमा नभई असत्य, गालीगलौज र कुप्रचारका माध्यमबाट प्रहार गरिएको गुनासो गरे।
ओलीले भने, ‘निर्वाचन परिणामबारे धेरै टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । यो निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित, अस्वभाविक, अपत्यारिलो र जादुमय छ । हाम्रा विरोधिहरुले अथवा हाम्रा उद्देश्यका विरोधिहरुले हाम्रा विरुद्ध सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रीत गरे । उनीहरुलाई धेरैतिरको सहयोग भयो । असभ्य, अश्लिल, गालीगलौज र कुप्रचारहरु भए । हाम्रो सभ्य शैलीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेन । यस्तासँग के प्रतिवाद गर्ने भन्ने हिसाबले चुप लाग्ने प्रवृत्ति बढ्यो । डटेर सामना गर्न सकेनौं । सामाजिक सञ्जलमा हामीले बोल्न लेख्न सकेनौं ।’
आफ्नो पार्टी आकारमा सानो भएकोमा चिन्ता नगर्न सांसदहरुलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
‘पार्टीमा एकथरी मानिस बोल्ने एकथरी चुप लाग्ने स्थिति भयो । स्टाटस लेख्छन् साथीहरु तर चाहिने भन्दा नचाहिने कुरामा बढि लेख्छन् । यसलाई सुधार्नु पर्नेछ । नराम्रो कामबाट हामी पछाडि पारिएको होइन् राम्रो कामबाट हमलामा परेका हौं । त्यसैले हामी हतासिनु पर्ने आवश्यक छैन् । उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ ।’
यस्तै ओलीले कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र ‘भद्दा नाटक’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिवेदन ल्याउनको लागि कतै ठाउँ नपाएपछि फैजदारी संहिता २०७४ को दफा १८१र १८२ भन्ने कतै मेल नखाने दफा मानसिक रुपमा तनाव दिने प्रयत्न सहित आयोगले गरेको कू–कर्म हो । यसमा हामी दुःख व्यक्त गर्छौं । यस्ता कुरा हाम्रा विरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री भएबापत अपराधी हुनुपर्ने ?अत्यन्तै स्तरहीन क्रियाकलाप भइरहेको छ, यो एउटा भद्दा नाटक हो ।’
ओलीले बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीति झल्काउनेगरीे प्रतिवेदन आएको आरोप लगाउँदै यसलाई निन्दनीय, खेदजनक र अस्वीकार्य भएको बताए ।उनले भने,‘छानविन गर्ने र मुद्दा चलाउने सिफरिस गरेको छ । दफा १८१ र १८२ घट्ना स्थलमा व्यक्ति उपस्थित भएको हुनुपर्छ र उसबाट घट्ना प्रत्यक्ष रुपमा घटाएको हुनुपर्छ । अनि मात्र लापरवाही गरेर ज्यान गयो भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले न गोली चलाउँछ न आदेश दिन्छ । यो कानुनी हिसाबले सिफारिस गर्नै नमिल्ने कुरा हो । न्यायाधीश भइसकेको मान्छेले यति कुरा नबुझ्ने भन्ने छैन् । यो बद्नाम गर्ने ,चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीति प्रकट भएको मात्र हो त्यसैले यो निन्दनीय,खेदजनक र अस्वीकार्य छ ।’




प्रतिक्रिया