काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सरकारका १०० कार्यसूचीमा ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ खण्डअन्तर्गत छानबिन समिति बनाउने विषय समावेश छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने, समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ रहने, कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने जनाइएको छ ।