काठमाण्डु – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सय बुँदे कार्यसूची सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भट्टराईले नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित शासकीय सुधार र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यसम्बन्धी कार्यसूची मूलतः सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन्।

अपूर्व मतादेश पाएको यो सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकताका साथ गर्नै पर्ने केही अति महत्त्वपूर्ण काम छुटाएको भन्दै चार बुँदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।

भट्टराईले सशस्त्र संघर्षपश्चात् भएको बृहद् शान्ति सम्झौता बमोजिम गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसका कारण सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग र तिनका परिवार न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै यो राज्यको जिम्मेवारी भएकाले सम्पन्न गर्न सरकार चुक्न नहुने भट्टराईले सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै कृषिक्षेत्रको आमूल रूपान्तरण नगरी विकास र समृद्धिको कल्पना पूरा हुन नसक्ने उनको तर्क छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार अनिवार्य पूर्वशर्त भएको र यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्।

साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विशेष गरी बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा भट्टराईले जोड दिएका छन्।

वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दुवै जना त्यस क्षेत्रका जानकार भएकाले उनीहरूको विशेष जोडबल लाग्ने अपेक्षा भट्टराईको छ ।

नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबिचको तरुल’ नभई ‘दुई देशबिचको गतिशील पुल’ बनाउनुपर्ने विषयलाई रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राख्नु खुसीको कुरा भएको बताउँदै उनले यो विषय संवेदनशील भएकाले युवा नेताहरूले कूटनीतिक कौशलको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले शनिबार शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।