काठमाण्डु – सत्ता र शक्तिमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोपमा तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्री तथा तिनका परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, दुई पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा र दीपक खड्का तथा उनीहरूको परिवारको नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतलगायत विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । छानबिनको दायरामा देउवा पुत्र जयवीरसिंह पनि परेका छन् ।

सीआईबीले तीन जनै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चल, अचल सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत लगायतको विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ ।

विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र जयवीर तथा उनीहरूका नातागोताका नाममा रहेको बचत, लगानी, कम्पनी र कारोबारको सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

त्यस्तै, जग्गाजमिनको विषयमा विवरण संकलन गरी बुझाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कैफियत देखिएका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री आरजुका भाइ भुषण राणाको चल–अचल सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । यसै क्रममा पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको छ ।

सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा खड्कालाईलाई पक्राउ गरेको हो । विभागकै पत्रका आधारमा सीआईबीले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

२४ भदौमा भएको आगजनीका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र दाहाल तथा खड्काका घरबाट जलेका नोटका टुक्रा भेटिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले विस्तृत अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पठाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभागको पत्रका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

विभागको पत्राचारपछि विवरण संकलन गरी पठाउन ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको भूमि व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैंक-वित्तीय संस्थामा खोलिएका खाता र तिनमा भएको नगद, गरगहना र बैंकिङ कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकसँग मागिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचा पत्र अनुसार सार्वजनिक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जनाएको थियो।

यस क्रममा सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिले दुई चरणमा काम गर्नेछ जनाएको छ।

पहिलो चरणमा २०६२–६३ यताका पदाधिकारी र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–६२ सम्मका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ ।