काठमाण्डु – भारत सरकारको आर्थिक अनुदान सहयोगमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका ७ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू लागू हुने भएका छन् ।

यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि काठमाण्डुस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूबिच बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कुल ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेका यी आयोजनाहरूले स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरस्थित मध्यविन्दु नगरपालिका र कोशी प्रदेशको तेह्रथुमस्थित लालीगुराँस नगरपालिकामा अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरिनेछन् । शिक्षा क्षेत्रतर्फ गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा जनबल माध्यमिक विद्यालयको भवन, छात्रावास र चमेनागृह निर्माण हुनेछ भने सुदूरपश्चिमको कैलालीमा कालिका प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा कस्तुरी माध्यमिक विद्यालय र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका भवनहरू निर्माण हुने भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मधेश प्रदेशको रौतहटस्थित परोहा नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति केन्द्र) निर्माण गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

यी ७ वटै आयोजनाहरू सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिका लगायत नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ ।

सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालका सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा कुल ५९८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अघि बढाइसकेको छ । तीमध्ये ५०६ वटा परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी आयोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।