काठमाण्डु – सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलि पेशीलाई तोकिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख, २०, ५क, ५ख, ५ग, ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक नै निस्तेज बनाउने  कार्य भएको उल्लेख छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी  प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धरासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।