काठमाण्डु – सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदल सक्रिय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा यो कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्दैछ। कार्यदल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको हो ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभाका तत्कालीन सदस्य डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट संविधान सभाका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्यका छन् ।

​नेपाली कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले पठाउने प्रतिनिधिबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। उक्त दलहरूले कार्यदल सदस्यको नाम सम्भवतः बुधबार नै टुङ्गो लगाउनेछन्।

​कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी छन् ।

कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, जेन–जी पुस्ताका अगुवा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध रूपमा बृहत् छलफल गरेर संविधान संशोधन बहसपत्रलाई पूर्णता दिनेछ ।

सबै दलले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनतासामु गरेकाले यसलाई साझा विषय बनाएर अगाडि बढाउन सरकारले तयारी गरेको हो ।

कार्यदलले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्छ । त्यसमा बृहत् छलफल गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेछ ।