काठमाण्डु – नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेसँगै मुलुकमा ‘भीआईपी’ भ्रष्टाचारी र अपराधीमाथि ठूलो कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले पद सम्हालेलगत्तै तामझामका साथ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि बहालवाला सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्न लगाए ।

तर जति ठूलो ‘एक्सन’ सुरु भएको थियो, यसको अवतरण भने उत्तिकै फितलो र विवादास्पद देखिएको छ ।

पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, सांसद रेखा शर्मा, पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल र व्यवसायी शंकर अग्रवाल अभियोजन नै नभई हाजिरी जमानीमा रिहा हुनुले सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अपराधमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण र कानूनी आधार तयार पार्नु अनुसन्धानकारी निकायको जिम्मेवारी हो । तर यस प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानभन्दा बढी प्रचारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अभियोजनसम्म पुग्न नसकी हाजिरी जमानीमा छाड्नुले कि त पक्राउका लागि पर्याप्त प्रमाण थिएन भन्ने प्रस्ट पार्छ । गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने र केही दिनमै हाजिरी जमानीमा छाड्नुले सरकारी कारबाही ‘स्टन्ट’ मात्र त थिएन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिमाथि शंका गर्दा कानूनले स्पष्ट रूपमा अपराध किटान गरेको, त्यो व्यक्तिबाट कानून विपरीत कार्य भएको र त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय पुष्टि भएको हुनुपर्छ । तर अपराध कार्य, त्यससँग संदीग्धको सम्बन्ध र संलग्नता पुष्टि नहुँदै मनोगत आरोप मात्रै लगाएर पक्राउ गर्दा त्यसले कारवाही प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दैन, जुन कुरा सरकारका पछिल्ला कदमले देखाएको छ ।

सुशासन कि प्रतिशोध ?

नयाँ सरकारले सुशासनको नारा दिँदै गर्दा पुराना शक्तिहरूलाई खुइल्याउन मात्र पक्राउको अस्त्र प्रयोग गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला सांसदलाई बिना आधार पक्राउ गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गलत सन्देश प्रवाह गर्छ । यदि उनीहरू वास्तवमै अपराधमा संलग्न थिए भने अभियोजन किन भएन ? र यदि दोषी थिएनन् भने राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूको मानमर्दन किन गरियो ? यी दुवै अवस्थामा सरकारको अपरिपक्वता नै झल्किन्छ ।

प्रहरी र अनुसन्धानकारी निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुको साटो राजनीतिक निर्देशनमा पक्राउ गर्न लगाउने र पछि राजनीतिक सहमतिमा छाड्ने प्रवृत्तिले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र न्याय प्रणालीको साख गिराएको छ । व्यवसायी शंकर अग्रवाल र उच्च कर्मचारी छवि रिजाल जस्ता पात्रहरूलाई बिना अभियोजन छाड्नुले सेटिङको प्रवृत्ति अझै जीवितै रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

भीआईपीहरू विरुद्धको कमजोर ‘एक्सन’ले सरकारको छविमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । पक्राउ गरेर चर्चा कमाउने तर अदालतसम्म पुग्न नसक्ने सरकारी शैलीले अन्तत: अपराधीहरूलाई नै बल पुर्‍याउँछ । सुशासनका लागि हल्ला होइन, कानूनी आधार, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रिया बलियो हुनुपर्छ ।