काठमाण्डु – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्ग एकता शाहलाई नि:शुल्का एमबीबीएस अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित, प्रसारित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारबाट विक्रम संवत् २०८२ चैत १ गते अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् कार्यकालमा भएको निर्णयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधा समेत नपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयका पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

जेनजी आन्दोलनकी घाइते कार्ड नम्वर १६५ की एकता शाहले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/ ८३ को लागि सञ्चालित एमबीबीएस कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्राप्तांकसहित उत्तीर्ण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रचलित कानुन एवं राष्टिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटाबाहेक अतिरिक्त कोटाको रूपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरी सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरी विशेष कार्यक्रमका रूपमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा अयोगले गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएकोले यसबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधा समेत नपरेको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।