काठमाण्डु डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको बक्यौता रकम असुल गर्न प्राधिकरण पुनः सक्रिय भएको हो । २०८२ असोजमा प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनालाई आधार बनाउँदै प्राधिकरणले सम्बन्धित शाखामार्फत उद्योगीलाई महसुलको बक्यौता भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरणले सूचना निकालेर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बाँकी रहेका उपभोक्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना क्षेत्रीय र डिभिजन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि केही उपभोक्ताले किस्ताबन्दी रोकेर नियमित महसुल मात्र बुझाउने गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो ।

‘यस सन्दर्भमा उल्लेखित अवधिको बक्यौता विद्युत् महसुल असुलीको लागि किस्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्ताहरू (सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका बाहेक)लाई निरन्तर रूपमा तिर्न–बुझाउन साथै उल्लेखित अवधिको बक्यौता विद्युत् महसुल तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाउन नआएमा नेविप्रा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा सहितको पत्र सम्बन्धित सबै उपभोक्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा पत्राचार गरी गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयलाई गराउन हुन सूचित गरिन्छ’ सूचनामा भनिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले यही चैत १ गते यो विवादमा रहेको पञ्चकन्या स्टिल्स र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले पेस गरेको उजुरीमा प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगको इजलासले यी दुई उद्योगका पञ्चकन्या स्टिल्सले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भयो भन्दै दायर गरेको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै मागदाबी नपुगेको ठहर गरेको थियो ।

गत असोज १२ को सूचना अनुसार २१ दिनको अवधिभित्र बक्यौता रकम नतिरेपछि त्यस्ता उद्योगको विद्युत् आपूर्तिसमेत विच्छेद गरिएको थियो । त्यसपछि २२ उद्योगीले सम्पूर्ण बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी पहिलो किस्ता रकम प्राधिकरणलाई बुझाएका थिए ।

तीमध्ये छ उद्योगले दोस्रो किस्ता पनि भुक्तान गरेका थिए । तथापि उद्योगीले यस रकमलाई धरौटीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार केही उद्योगले नियमित महसुलका अतिरिक्त बक्यौता किस्ता तिर्दै आए पनि अधिकांशले कात्तिक पछिको किस्ता भुक्तान गरेका छैनन् ।