नेपाल–भारत सीमामा कडाइको असर : नेपाली सवारीसाधनलाई इन्धनमा रोक

नेपाल–भारत सीमामा कडाइको असर : नेपाली सवारीसाधनलाई इन्धनमा रोक

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

रौतहट – नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढाइएको कडाइको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूको दिनचर्यामा पर्न थालेको छ ।

नेपालतर्फ भारतीय सवारीसाधनमाथि निगरानी र कडाइ सुरु भएपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा भारतीय पक्षले पनि नेपाली सवारीसाधनलाई इन्धन दिन छाडेको छ ।

भारतको वैरगनिया क्षेत्रस्थित नन्दबारा नजिकका पेट्रोल पम्पहरूले ‘नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई पेट्रोल नदिइने’ भन्दै स्पष्ट सूचना नै टाँस गरेका छन् । यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सहज आवतजावत र किनमेलको परम्परामा बाधा पुर्‍याएको छ ।

गौरका स्थानीय शिव शंकर मिश्राका अनुसार पहिले सीमापारि गएर इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन सहज थियो ।

तर अहिले नेपाली सवारीसाधनलाई इन्धन दिन अस्वीकार गरिनुले २ देशबिचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा नकारात्मक सन्देश गएको उनको बुझाइ छ । उनले आगामी दिनमा खाद्यान्नलगायत अन्य सामग्रीमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ का एक स्थानीयले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने, ‘भारतबाट आफन्त लिएर फर्किंदा बाटोमै पेट्रोल सकियो । नजिकैको पम्पमा जाँदा नेपाली नम्बर प्लेट भएकै कारण तेल दिइएन । बाध्य भएर मोटरसाइकल धकेल्दै बजार पुगेर बोतलमा तेल किनेर यात्रा पूरा गर्नुपर्‍यो ।’

नेपाल र भारतबिचको मूल्य अन्तर पनि कडाइको एउटा मुख्य कारण मानिएको छ । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको तुलनामा झण्डै ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो छ । सस्तो इन्धनको फाइदा उठाउँदै नेपालतर्फ तस्करी हुनसक्ने र आफ्ना नागरिकका लागि मौज्दात जोगाउन भारतले यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ नेपालले भारतीय सवारीमाथि भन्सार र प्रवेशमा कडाइ गरेपछि त्यसको ‘काउन्टर’ स्वरूप भारततर्फ यस्तो व्यवहार देखिएको स्थानीयको दाबी छ ।

भारतको वैरगनियास्थित ‘हिन्दुस्तान’का पत्रकार राजकपुरका अनुसार सीमा क्षेत्रको व्यापार नेपाली ग्राहककै भरमा चलिरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवहारले दुवै पक्षलाई घाटा पुग्ने देखिन्छ । उनले यस समस्यालाई २ देशका सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समन्वयको अभाव र सीमा नीतिमा आएको फेरबदलले गर्दा खासगरी मधेश प्रदेशका सीमावर्ती नागरिकहरू मारमा परेका छन् ।