काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई दिएको आधिकारिकतालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेपछि थापा पक्षले वैधानिकता पाएको छ । यससँगै अदालतले पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर दायर रिट खारेज गरेको छ ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर सर्वोच्चले माघ ६ गते विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो ।

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध रहेको दावीसहित रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेसहितका काम गर्दै आएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले माघ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आधार मान्दै थापा पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गरेको थियो । उसले विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानले नै गरेको र सोअनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जनाएको थियो ।

विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने स्पष्ट देखिएको र यसले गरेका निर्णय नै दलको हुने जनाउँदै आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति नदेखिएकाले विशेष महाधिवेशन आयोजना विधानत: भएको जनाएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहसँगै राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा पार्टीको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । सोही विषयमा विवाद बढेपछि असोजको अन्तिममा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक डेढ महिनाभन्दा लामो समय लम्बिएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्तापछि बसेको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । महाधिवेशनका लागि आधारभूत विषय सदस्यता टुंगो लगाउन कांग्रेसका नेताहरूले चासो देखिएका थिएनन् ।

देउवासहित संस्थापन पक्षले सदस्यतालाई देखाएर महाधिवेशन वैशाखमा धकेल्न चाहेका थिए भने थापा र शर्मा विशेष महाधिवेशनमा जान चाहेका थिए । सोहीअनुसार थापा र शर्मा पक्षले पुस २७ गतेबाट काठमाण्डुमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेका थिए ।

सर्वोच्चले ४ वटा आधार देखाएर विशेष महाधिवेशनलाई सदर गरेको छ । पहिलो– विशेष महाधिवेश हुनुअघि नै पुरानो कार्यसमितको पदावधि सकिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि नै सकिएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार तय गरेको छ ।

दोस्रो– तत्कालीन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गरेको थिएन । तोकिएको अवधिमा महाधिवशेन गर्न नसकेपछि थापा समूहले विशेष महाधिवेशन माग गरेको थियो । नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने, त्यसलाई सारेर वैशाखमा पुर्‍याउन सन्दर्भमा प्रक्रियासम्मत रूपमा डाकिएको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले कानून र पार्टीको विधानसम्मत भनेको छ ।

तेस्रो– देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । अदालतले कांग्रेस विवादलाई दलभित्रको आधिकारिक विवाद नभई अद्यावधिकका विषय मात्रै ठान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

चौथो– विशेष महाधिवेशनपछि थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पायो र पार्टी निर्वाचनमा गयो । त्यही कार्यसमितिको उम्मेदवारी र अरु कामले निर्वाचनबाट वैधता पाएको भन्दै सर्वोच्चले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।