काठमाण्डु– जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले जबर्जस्ती सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ता र गोपाल रेन पहेलीले रिट दायर गरेका हुन् ।

जसमध्ये पहेली आफैं थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरे ।

रिटमा वैकिल्पक व्यवस्थाबिना र एकपक्षीय रुपमा बल प्रयोगमार्फत सुकुमबासी बस्ती हटाउन गरिएको तयारी रोक्न माग गरिएको छ । ‘काठमाण्डु उत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने भनी जारी गरेको सूचना, कुनै निर्णय वा आदेशका आधारमा गरेको भए जुनसुकै स्वरूपमा भएको भए पनि उक्त गैरकानुनी निर्णय वा आदेश झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ, काठमाण्डु उपत्यका तथा देशै भरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले अग्राधिकारमा राखेर शुक्रबारै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तै प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पनि गैरकानूनी रुपमा सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने गरी बल प्रयोग नगर्न आदेश दिन माग उनीहरुको माग छ ।

उच्च अदालत पाटनले १७ साउन २०८० मा थापाथली लगायत सुकुम्बासी बस्तीमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको र उक्त आदेशको अझैसम्म पालना नभएको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा प्रहरीले आइतबार काठमाण्डु उपत्यकाका थापाथली र सिनामंगललगायतका स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले स्वेच्छाले बस्ती छाडेर जान माइकिङ गरिरहेको छ ।