काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को निर्देशनमा प्रहरीले काठमाण्डु उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ ।

केही दिनअघि सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले हडपिएका सार्वजनिक जमिनमा जसरी पनि सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले दिएको आईतबारसम्मको समयसीमाभित्र बागमती, विष्णुमति र मनोहरा नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारीमा सुरक्षा निकाय छ ।

सुकुम्बासीले सरकारको कदमविरुद्ध शुक्रबारदेखि नै प्रदर्शन थालेका छन् । जसरी पनि बस्ती खाली गर्ने सरकारको अडान र प्रतिकारमा उत्रिने सुकुम्बासीको चेतावनीबिच अप्रिय घटना घट्न सक्ने आकलन गरिएका छन् ।

यही सेरेफेरोमा काठमाण्डुपाटीका लागि यशोदा राजभण्डारीले अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका महासचिव प्रकाश खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उपत्यकामा कतिको संख्यामा सुकुम्बासीको बसोबास छ ?

– उपत्यकाका ३ वटै जिल्लामा गरेर करिब ५ हजार परिवार छन् ।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ । यसबारे तपाईंहरूको आधिकारिक धारणा के हो ?

– नेपालको संविधान, नेपालको कानूनसम्मत बनेका नियम र कार्यविधिहरू मातहतमा प्रक्रियामा छानबिन गरेर भूमिहीन बसोबासीहरू को–को हुन् र को होइनन् छुट्याउनुपर्‍यो । भूमिहीनले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

त्यसका लागि पहिला वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । हामीले चाहेको भूमि अधिकार हो । त्यो हुनुपर्‍यो । सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याउने काम हाम्रो होइन । त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ । २ थरिबिच फरक छुट्याएर कानूनी रूपमा भूमिहीनले पाउने अधिकार ग्यारेण्टी हुनुपर्नेमा सरकारले बलजफ्तीको बाटो रोज्यो ।

बस्ती खाली गराउने विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना दिएको थियो कि थिएन ?

– हामीले यो विषयमा वर्तमान सरकार बनेपछि पनि  पत्राचार गरेका हौं । तर उहाँहरूले सुकुम्बासी शब्द नै सुन्न चाहनुभएन ।

काठमाण्डु महानगरका जिम्मेवार पदाधिारीलाई यो विषयमा कुरा राख्दा अन्य विषय भए ल्याउनुस् तर सुकुम्बासीको विषय लिएर नआउनुस् भन्नुभयो । अहिले वर्तमान सरकारसँग वार्ताको वातावरण मिलेको छैन । तर हामी सहकार्य गर्नका लागि तयार भएका हौं । तर वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरबारविहीन बनाउनतिर लाग्नु हुँदैन । यदि यो भयो भने सरकारका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन जान्छ ।

सरकारी पक्षबाट वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थाबारे केही प्रस्ताव आएको छ ?

– वैकल्पिक व्यवस्थाबारे केही जानकारी आएको छैन । सिधै डोजर आइरहेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था भए को जाने, को नजाने । हुकुमबासी र सुकुम्बासी त छुट्याउनुपर्ने होला नि ! उहाँहरूले वाचापत्रमा १०० दिनभित्र छानबिन, १००० दिनभित्र हल गर्ने वाचापत्र भए पनि एक्कासि डोजर आउनु भनेको आफूले बोलेको कुरा पन्छाएर निमुखालाई दमन गर्नु हो ।

तपाईंहरू सरकारी जमिनमा आफ्नो बसोबासलाई कुन आधारमा वैध वा न्यायोचित ठान्नुहुन्छ ?

– भूमिहीन बस्ने भनेकै सरकारीमा हो । बस्ने नै ऐलानी जग्गामा हो । २०७६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडि बसेका सुकुम्बासीलाई एकपटकको लागि जग्गा दिने भनिएको छ । कानूनमा भने पनि त्यसको कार्यान्यवन भएन । संविधान र कानूनभन्दा माथि जानु हुँदैन । यो राजनीतिक समस्यालाई मिलेर विधिभन्दा बाहिर नगई हल गर्नुपर्छ ।

प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ, आन्दोलन कस्तो स्वरूपको हुनेछ – शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक ?

– हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । आफ्नो अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ । सुकुम्बासीका नाममा गलत मानिस रहेछन् भने छानबिनका लागि हामी अवरोध गर्दैनौँ । तर पहिला राज्यले विकल्प दिनुपर्‍यो । तर राज्यबाट दमन भइरह्यो भने हामी आफ्नो बचाउका लागि प्रतिकार गर्छाैँ ।

हिंसा हुन नदिन तपाईंहरूको तयारी के छ ?

– शान्तिपूर्ण वातावरणमा समस्या समाधान गरौं । वार्तामा बसौं । नेपालीहरूसँग विगतमा धेरै ठूला समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरेको नजिर छ । यो विषयको पनि वार्तामार्फत ‘सेफल्यान्डिङ’ हुन सक्छ । त्यसका लागि तर राज्यले हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ । अहिले पनि मिलेर समस्या समाधान गरौं भन्ने हाम्रो सरकारलाई आग्रह छ । छलफलको वातावरण बनाउन जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने योजनाबाट सरकार पछि हटोस् ।

आमनागरिक र सरोकारवालालाई केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ कि ?

– गरिबीको रेखामुनिबाट उठेका जनताहरूको पसिनाबाट खडा भएको हो अहिलेको सरकार । यो सरकारमाथि जनताले इमान्दारीपूर्वक गरेको भरोसाको सबैबाट सम्मान होस् । सरकार दमनको बाटोमा अघि बढ्यो भने आमनागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ ।