काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले काठमाण्डुका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यको बचाउ गर्दै यसलाई मानवीयता र दीर्घकालीन समाधानको पाटोबाट हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौँदेखिको डुबान र असुरक्षाको चक्रलाई तोड्न सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदम अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्ष बाढीका कारण नदी किनारका हजारौँ मानिसले ज्यान जोगाउनकै लागि आफ्ना सबै सामान छोडेर भाग्नुपर्ने नियतिलाई अब अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘अब पनि कुनै ठूलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र ?’ भन्दै उनले सुकुम्बासीहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति गरिरहने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकका रूपमा उनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउनु नै वास्तविक अधिकार भएको उनको तर्क छ ।

खोला किनारका बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र यसले समग्र उपत्यका नै दुर्गन्धित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले स्थानान्तरणले काठमाण्डुको सरसफाइमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीयताको ख्याल गर्दै स्थानान्तरण गरिने आश्वासन दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र वर्तमान सरकारको १०० वटा गर्नैपर्ने कामको बुँदा नम्बर ९१ र ९२ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ, हामीले बिर्सिएका छैनौँ ।’

देशभरका लाखौँ सुकुम्बासीहरूको समस्या र काठमाण्डुका खोला किनारको समस्या फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीको पहिचान गर्ने स्पष्ट पारे । ‘देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ, ढुक्क हुनुहोस् ।’