रौतहट – बागमती सिँचाइ आयोजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर टहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा खाली गराउने नीतिअनुसार आयोजनाले यस्तो कदम चालेको हो ।

आयोजनाले २०८२ चैत्र २६ गते नै सूचना जारी गरी नहर क्षेत्रका संरचना स्वेच्छाले हटाउन आग्रह गरे पनि हालसम्म अतिक्रमणकारीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाका प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरीका अनुसार सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको पानी बागमती नदीमै आउने भएकाले नहरको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ । ‘आगामी दिनमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले आयोजनाको जमिन खाली गराउनुको विकल्प छैन,’ चौधरीले भने ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दिनेशसागर भुसालले अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख संकलन भइरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र आयोजनासँग समन्वय गरी सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेरै भए पनि जग्गा खाली गराइने स्पष्ट पारे ।

चन्द्रपुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बलराम राउतले आयोजनाको कदम सकारात्मक भए पनि दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका विपन्न नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले वडा कार्यालय समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार छ तर राज्यले मानवीय पक्षलाई भुल्नु हुँदैन,’ राउतले भने ।

यस कदमले मधेशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि विस्थापित हुने नागरिकको व्यवस्थापन राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।