काठमाण्डु- नागरिक समाजका अगुवाहरूले झण्डै दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

२८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सोमबार संयुक्त नागरिक अपिल जारी गर्दै सरकारको हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोक्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा बन्दुकको बलमा गरिएको हठात् विस्थापन, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति र संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको रूपमा ठहर गरेका छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती उजाडिँदा दुई जनाले आत्महत्या गरेको र गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको मानवअधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको भन्दै उनीहरूले विस्थापनअघि उचित व्यवस्थापन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

‘निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने समय समेत नदिई रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु र रिपोर्टिङमा गएका पत्रकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो’, जारी गरिएकोअ अपीलमा भनिएको छ ।

सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि बैठक नबसी स्थगन गर्नु र अध्यादेशको बाटो रोज्नुले संसदीय प्रणाली र संविधानवादको धज्जी उडाएको पनि उनीहरूको ठहर छ ।

त्यस्तै, सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै यो संविधानको धारा १७ ले दिएको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

दलीयकरण अन्त्य गर्ने बहानामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने र न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप बढाउने नियत राखेको भन्दै अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, नारायण वाग्लेलगायत २८ जनाले हस्ताक्षर गरेको अपिलमा सरकारलाई संघीयताको मर्म बुझ्न र केन्द्रीकृत शासनतर्फ नडोर्‍याउन आह्वान गरिएको छ ।

सरकारले आफ्ना निर्वाचनकालीन वाचा र सयबुँदे प्रतिबद्धता विपरीत कार्य गरिरहेको भन्दै नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्कन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

नागरिक अपील

सरकारले हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोकोस्

२१ वैशाख २०८३

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको झण्डै दुई तिहाइ मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कार्यले पुनः एकपटक नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाइदिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ–संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन् । यस परिस्थितिका सन्दर्भमा हामीले निम्न विषयमा आफ्ना अभिमत र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छौंः

१. “हुकुमबासी“ लाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ । उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँस–बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । सयौं नागरिकको बिचल्ली छ । गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन् । शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा बस्ती उजाडिंदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो । सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ ।

यस्तो कार्य रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनाइसकेपछि आफैले गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धता विपरित छ । संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ४० ले भूमिहीन दलितले जमिन पाउने र आवासको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले आर्थिक विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ‘मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि घरघडेरी तथा कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हामी सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवासको सुनिश्चित पश्चात बस्ती खाली गर्न सुझाव दिन्छौं ।

२. निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने आवश्यक समय पनि नदिएर, कुनै संवाद नगरी रातारात हतियारले लैस सुरक्षाकर्मी पठाएर, सिसिटिभी राखेर, पत्रकार पनि पस्न नदिई गरिएको विस्थापनलाई व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो । यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ । सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ । हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेष सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

३. आफूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो । एकपटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लङ्घन हो । यसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ । छिटोछरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क आफैमा अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ । हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणका लागि आग्रह गर्दछौं ।

४. सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो । हामी सरकारलाई यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान तथा अभ्यास गर्न पनि आग्रह गर्दछौं ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो । तर त्यसको उचित समाधान त्यस्तो विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन । यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

५. दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै पजनीको झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण वा एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोप्रति हामी मर्माहत भएका छौं ।

न्यायालयमा पनि त्यस्तै हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी, संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डोर्‍याउन खोजेको संकेत गर्छ । सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लघंन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ केन्द्रित भएकोमा हामी चिन्तित छौं । यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं ।

हस्ताक्षरकर्ताहरू

निलाम्बर आचार्य
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
महेन्द्र पाण्डे
पिताम्बर शर्मा
रत्नसंसार श्रेष्ठ
खगेन्द्र सङ्ग्रौला
कनकमणि दीक्षित
सुशील प्याकुरेल
डा. महेश मास्के
विष्णुपुकार श्रेष्ठ
डा. शरद वन्त
चन्डेश्वर श्रेष्ठ
खगेन्द्र प्रसाईं
नारायण वाग्ले
सबिन निङ्लेखु
दिनेश त्रिपाठी
टीकाराम भट्टराई
दोभान राई
बिन्दु शर्मा
अमृता शर्मा
राजेन्द्र महर्जन
लक्ष्मण गुरुङ
गोविन्द छन्त्याल
ल्याम दर्जी
रमेश भट्टराई
लक्ष्मण श्रेष्ठ
विनोद लोहनी
जेवी विश्वकर्मा