काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालस्थित विदेशी दूतावास तथा निकायहरूले सञ्चालन गरिरहेका युथ काउन्सिलहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको अपिल पत्रमा शाहीले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षाका लागि यस्तो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेता शाहीले सरकारले हालै विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयको स्वागत गरे । शिक्षा र प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन खारेजीको कदम महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब बाह्य प्रभाव रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

विदेशी दूतावासहरूले आफ्नै ढंगले युवा परिषद्हरू गठन गरी नेपाली युवा पुस्तामा बाह्य प्रभाव पारिरहेको भन्दै ती संरचनाहरू खारेज गर्न, नेपाल सरकारको स्पष्ट अनुमति र समन्वय बिना कुनै पनि विदेशी निकायले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कडा व्यवस्था गर्न, देशको आन्तरिक नीति, शिक्षा र युवा विकासका क्षेत्रमा स्वदेशी मूल्य, इतिहास र आवश्यकतालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद शाहीले देशको दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता काउन्सिलहरू बन्द गरिनुपर्ने बताए । ‘युवा पुस्तामाथि पर्ने बाह्य प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी निकायद्वारा सञ्चालित युथ काउन्सिल खारेज गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

नेपालमा विशेषगरी अमेरिकी र भारतीय दूतावास लगायतका निकायले युवाहरूलाई समेटेर विभिन्न काउन्सिल र नेटवर्किङ समूहहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती समूहले नेपाली युवाको नेतृत्व विकासमा सघाएको दाबी गरे पनि राप्रपाका नेता शाहीले भने यसलाई राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।