तेल अभिभ- लामो राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धन निर्माणमा कठिनाइ र बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्ता संघर्ष इजरायलमा पटक-पटक निर्वाचन हुने गरेका छन्। बितेका सात वर्षमा इजरायलमा छ वटा निर्वाचन भइसकेका छन्।

सन् २०१९ देखि इजरायलमा सरकार गठनका लागि आवश्यक संसदीय बहुमत जुटाउन दलहरूलाई कठिन हुँदै आएको छ। नेतान्याहुको पक्षमा रहेका दल र उनका विरोधीहरूले स्थिर बहुमत बनाउन नसक्दा देश बारम्बार निर्वाचनमा जानुपरेको हो।

इजरायलको संसद् नेस्सेट मा सरकार गठनका लागि १२० मध्ये कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कुनै एउटा दलले मात्रै यो संख्या जित्नु व्यवहारतः कठिन भएकाले सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाउनुपर्छ।

तर विचार, सुरक्षा नीति, धार्मिक मुद्दा र नेतान्याहुको नेतृत्वप्रतिको समर्थन वा विरोधमा दलहरू विभाजित हुँदा गठबन्धन टिकाउन चुनौती देखिएको छ।

किन हुन्छ बारम्बार निर्वाचन ?

कुनै एउटा दलको बहुमत नहुनु : इजरायलमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। मतदाताले दललाई मत दिन्छन् र दलहरूले पाएको मतअनुसार संसद्मा सिट बाँडिन्छ। संसद्मा १२० सदस्य हुने भएकाले सरकार गठन गर्न सामान्यतः कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

इजरायलको इतिहासमा कुनै पनि एउटा दलले एक्लै ६१ सिट जितेको छैन। त्यसैले सबै सरकार गठबन्धनमा निर्भर रहँदै आएका छन्। साना दलसँग केही सिट मात्रै भए पनि सरकार बनाउन वा टिकाउन उनीहरूको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ।

नेतान्याहु नेतृत्वमा ध्रुवीकरण : सन् २०१९ देखि इजरायलको राजनीतिमा नेतान्याहुलाई समर्थन गर्ने र उनको नेतृत्वको विरोध गर्ने समूहबीचको प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनको पक्षमा रहेका दलहरूबीच पनि धार्मिक नीति, सैनिक सेवा र अन्य विषयमा मतभेद देखिए।

अर्कोतर्फ, नेतान्याहुको विरोध गर्ने दलहरू उनलाई सत्ताबाट हटाउने विषयमा एक ठाउँमा आए पनि अर्थनीति, सुरक्षा नीति र अन्य मुद्दामा समान धारणा राख्दैनथे। यसले नेतान्याहुको विकल्पमा स्थिर सरकार बनाउन कठिन बनायो। सन् २०२१ मा बनेको बेनेट-लापिड गठबन्धन यसको उदाहरण हो।

धार्मिक दल र सैनिक सेवाको विवाद : इजरायलमा अति-रुढिवादी यहुदी समुदायका पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। धार्मिक दलहरू यस्तो छुट कायम राख्न चाहन्छन् भने अन्य राजनीतिक समूहले सबै समुदायलाई सैनिक सेवामा समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्छन्।

सन् २०१९ मा लिबरम्यान र धार्मिक दलहरूबीच यही विषयमा मतभेद हुँदा नेतान्याहुको गठबन्धन बन्न सकेन। धार्मिक दलहरूको समर्थन सरकार गठनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यो विवाद पटक-पटक सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको छ।

गठबन्धन सरकारको कमजोर संरचना : आठ दल मिलेर बनेको बेनेट-लापिड सरकारमा दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी, वामपन्थी र अरब राजनीतिक दलसमेत सहभागी थिए। नेतान्याहुको नेतृत्व अन्त्य गर्ने साझा उद्देश्यले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याए पनि सबै विषयमा एकमत हुन सकेनन्।

केही सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्न छाडेपछि गठबन्धनले बहुमत गुमायो। सन् २०२२ मा संसद् विघटन गरेर पाँचौँ निर्वाचनमा जानुपरेको एउटा मुख्य कारण यही थियो।

बजेट र संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएका कारण : इजरायलमा निर्वाचन राजनीतिक सहमति नजुट्दा मात्रै हुँदैन। कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पारित नहुनु, कुनै पनि उम्मेदवारले सरकार गठनका लागि पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसक्नु वा संसद्ले कार्यकाल सकिनुअघि विघटनको निर्णय गर्नु पनि निर्वाचनका कारण हुन्।

सन् २०२० मा नेतान्याहु-गान्ट्ज सरकार बजेट विवादका कारण ढल्यो। यसले देखाउँछ-गठबन्धन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सरकार चलाउन आवश्यक कानुनी र संसदीय निर्णयमा पनि सहमति हुनुपर्छ।

छैटौँ निर्वाचनले के देखाउँछ?

सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म इजरायलमा चार वर्षभन्दा कम अवधिमा पाँचवटा संसदीय निर्वाचन भए। सन् २०२६ को निर्वाचन भने संसद्को निर्धारित कार्यकाल पूरा भएपछि भएको हो। त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनलाई पनि संसद् असफल भएर समयअगावै चुनावमा गएको घटनाका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन।

तर निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनु र स्थिर सरकार बन्नु फरक कुरा हुन्। दलहरूले चुनावपछि पनि ६१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। गठबन्धनका दलहरूबीच सुरक्षा, धार्मिक नीति, सैनिक सेवा र सरकारको नेतृत्वबारे सहमति नबनेमा सरकार गठनका लागि लामो वार्ता आवश्यक पर्न सक्छ।

इजरायलमा सात वर्षमा छवटा निर्वाचन हुनुको मूल कारण एउटै दलको बहुमत नहुनु, नेतान्याहुको नेतृत्वलाई लिएर बनेको राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विवाद र गठबन्धन सरकारको कमजोरी हो।

सन् २०२६ को निर्वाचनले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सम्भव भएको देखाए पनि राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न भने नयाँ सरकार गठन र त्यसलाई टिकाउने क्षमतासँग जोडिएको छ।

७ वर्षका हुन् ६ निर्वाचन

अप्रिल २०१९ : पहिलो निर्वाचन

सन् २०१९ अप्रिल ९ मा भएको निर्वाचनमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी र बेन्नी गान्ट्जको ब्लु एन्ड ह्वाइट पार्टीले समान ३५-३५ सिट जिते। नेतान्याहु सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार गठन गर्न अघि बढे पनि आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेनन्। संसद् विघटन गरियो र नयाँ निर्वाचन घोषणा भयो।

सेप्टेम्बर २०१९ : दोस्रो निर्वाचन

नेतान्याहुलाई सत्ता कायम राख्न आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन भयो। अविग्दोर लिबरम्यानले अति-रुढिवादी यहुदी पुरुषलाई पनि अनिवार्य सैनिक सेवामा सहभागी गराउने विधेयकमा आफ्नो अडान कायम राखे। धार्मिक दलहरू त्यस विषयमा सहमत हुन नसक्दा गठबन्धन बन्न सकेन। दोस्रो निर्वाचनले पनि स्पष्ट बहुमत दिएन।

मार्च २०२० : तेस्रो निर्वाचन

लिकुडले ३६ र ब्लु एन्ड ह्वाइटले ३३ सिट जिते। कोरोना महामारीको समयमा नेतान्याहु र गान्ट्जबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भयो।

दुवै नेताले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था सहित संयुक्त सरकार बनाए। तर बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नहुँदा संसद् विघटन भयो र सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै अर्को निर्वाचनको बाटो खुल्यो।

मार्च २०२१ : चौथो निर्वाचन

लिकुड ३० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर नेतान्याहुको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पर्याप्त समर्थन जुटेन। त्यसपछि नफ्ताली बेनेट र याइर लापिडले आठ दललाई समेटेर गठबन्धन बनाए।

नेतान्याहुको लामो शासन अन्त्य गर्नु त्यस गठबन्धनलाई जोड्ने प्रमुख राजनीतिक आधारमध्ये एक थियो। पहिलोपटक अरब दल रामले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने गठबन्धनमा भाग लियो। तर विचारधारामा निकै फरक दलहरू मिलेर बनेको सरकारको बहुमत अत्यन्तै कमजोर थियो।

नोभेम्बर २०२२ : पाँचौँ निर्वाचन

बेनेट-लापिड सरकारबाट सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि गठबन्धनले बहुमत गुमायो। संसद् विघटन भएपछि नोभेम्बर १ मा निर्वाचन भयो।

नेतान्याहुको लिकुडले ३२ सिट जित्यो र अति-दक्षिणपन्थी तथा अति-रुढिवादी धार्मिक दलहरूसँग गठबन्धन बनाएर उनी पुनः प्रधानमन्त्री बने। यसपटक उनको गठबन्धनले १२० सदस्यीय संसद्मा ६४ सिटको समर्थन जुटायो।

अक्टोबर २०२६ : छैटौँ निर्वाचन

सन् २०२२ पछि संसद्ले आफ्नो निर्धारित चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि अक्टोबर २७, २०२६ मा निर्वाचन भएको हो। यो सन् १९८८ पछि निर्धारित समयमै भएको पहिलो इजरायली संसदीय निर्वाचन हो।

त्यसैले यसपटकको मतदान अघिल्ला पाँच निर्वाचनजस्तो संसद् समयअगावै विघटन भएर भएको होइन।

यद्यपि सन् २०१९ देखि लगातार देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र गठबन्धनमा निर्भर शासन प्रणालीका कारण नयाँ सरकार गठन गर्न फेरि कठिन हुन सक्ने अवस्था छ।