काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै आगामी अधिवेशनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारका हालैका कदमहरूलाई लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार ठहर गरेको हो ।

कांग्रेसले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै अन्त्य गर्ने र त्यसको केही दिनमै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नुलाई विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशहरू अब सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसदले यसको गहन परीक्षण गर्नेछ ।’

कांग्रेसले असल नियतले आएका सुशासन सम्बन्धी विषयमा सकारात्मक हुने तर नागरिकको हक कुण्ठित गर्ने प्रावधानविरुद्ध संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत र राजनीतिक नियुक्तिका लागि गरिएको प्रपञ्चको रूपमा व्याख्या गरेको छ । आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न संसद स्थगित गर्ने र फेरि अध्यादेश ल्याएर संसद आह्वान गर्ने कार्यलाई कांग्रेसले संसदीय जालसाजीको संज्ञा दिँदै यसविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा उभिने स्पष्ट पारेको छ ।

बैठकले सुकुम्बासी वस्तीहरूमा भइरहेको अमानवीय दमन र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कष्टकर अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको ससम्मान स्थानान्तरण र पुन:स्थापनाका लागि संसदका दुवै सदनमा आवाज उठाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’का कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ती विषय अनिवार्य रूपमा सच्याउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई एकमुष्ट रूपमा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसले संसद्मा पार्टीको उपस्थितिलाई थप एकताबद्ध, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने कांग्रेसको विश्वास छ । आगामी वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा कांग्रेसले सरकारलाई यी विभिन्न मुद्दामा घेर्ने रणनीति तय गरेको देखिएको छ ।