काठमाण्डु – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरका सडक तथा पुल आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्तताप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले मंगलबार विशेष परिपत्र जारी गर्दै निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन र तोकिएको समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि करारीय कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयले महानिर्देशक, आयोजना निर्देशकदेखि डिभिजन तथा योजना प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट पारिएको छ । आयोजनाको कार्य गतिविधि सुचारु नभएमा वा काममा ढिलासुस्ती भएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख वा निर्देशकले जवाफदेही हुनुपर्नेछ । मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहन समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नियमित संवाद गर्न भनिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता सामग्रीको उत्खनन्मा समस्या भएमा वा इन्धन र विटुमिनको अभाव भएमा तत्काल मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन सचिव सिग्देलले निर्देशन दिए । निर्माण व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्झौता पत्र (कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट) मा भएको व्यवस्था बमोजिम तत्काल मूल्य समायोजन कार्यान्वयन गर्न समेत भनिएको छ ।

मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूबाट स्रोत परिचालनको खाका माग गर्न र सोही आधारमा काम भए/नभएको कडा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । शर्त बमोजिम काम नगर्ने व्यवसायीलाई समयमै ‘कन्ट्रयाक्टुअल एक्सन’ लिन मन्त्रालयको आदेश छ ।

आयोजनाको प्रगतिको विवरण अब नियमित रूपमा ह्वाट्सएप जस्ता भर्चुअल माध्यमबाट मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कुनै पनि बाधा परेमा ठोस समाधानसहित लिखित रूपमा पत्राचार गर्न र सचिवलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्न मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।