काठमाण्डु – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा तयार भएका दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ ।

मन्त्री गौतमको पहलमा तयार भएका यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो निर्णयअनुसार जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले अपराध संहितासहित प्रचलित कानुनमा रहेका अवरोधहरूको विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अदालतमा दायर हुने मुद्दाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत वृद्धि हुने तथा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधारका लागि पनि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।