काठमाण्डू– भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागे पनि सांसद् निलम्बन नहुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाप्रति विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ती दुई दलका सांसदले सत्तारुढ दल रास्वपाको बोलवाला रहेको नियमावली मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्थाले सांसद र आमनागरिकका हकमा फरक कानून आकर्षित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुने’ उल्लेख छ ।

मस्यौदा समितिको सभापति रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली छन् । पराजुली नेतृत्वको समितिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रुपमा नियम २५९ प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । तर, आमजनता भन्दा फरक सांसदलाई विशेषाधिकार हुन नहुने भन्दै मस्यौदाको उक्त प्रावधानमा विरोध भएको छ ।

विपक्षी काँग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा सांसदले नियमावलीको उक्त प्रावधानमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । रास्वपाको एकल बहुमत भएकाले संसदले हुबहु नियमावली पारित हुने सम्भावना छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसद् आरेन राईले उक्त व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । संविधानभन्दा नियमावली ठूलो नहुने र संविधानले कसैलाई विशेषाधिकार नदिएको बताए ।

२५९ मा प्रचलित कानुनमा जे सुकै लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले विशेषाधिकार कानूनी शासनविरुद्ध प्रयोग हुने हतियार बन्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।

उनले नियम २५९ संशोधन गर्न माग गरिन् । उनले विशेष कानूनको रुपमा रहने भनिएको नियमावलीको विवादित व्यवस्था संवैधानिक रुपमा स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिन् । सदन कानूनभन्दा माथि नहुने लामाले स्पष्ट गरिन् ।