काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत बहस गराउने जनाएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यस्तो अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।