काठमाण्डु – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आवद्ध संघसंगठन तथा पेशागत संस्थाका कार्यालय हटाउन ७ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आवद्ध गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक तथा पेशागत संघसंगठन र संस्थाका कार्यालय सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।

सूचनाअनुसार यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूले सरकारी भवनभित्र राखिएका कार्यालय, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना ७ दिनभित्र हटाई निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

स्थानान्तरणपछि त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि यस्ता संघसंस्थाले प्रयोग गरिरहेका बोर्ड, कक्ष तथा अन्य संरचना हटाई सम्बन्धित क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयभित्र कार्यालय स्थानान्तरण नगरी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।