काठमाण्डु – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको कूल बजेटको करिब ५९ प्रतिशत रकम रासायनिक मल आपूर्तिका लागि विनियोजन गरिएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालयअन्तर्गत रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् ।

आगामी आवका लागि संघीय निकायतर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेशमा सशर्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब १० करोड गरी मन्त्रालयको कूल बजेट ७३ अर्ब १२ करोड विनियोजन रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन् ।

उनका अनुसार कृषि बिमाका लागि २ अर्ब १९ करोड, उखु कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड, प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि ३५ करोड, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ६२ करोड, पहाडी काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनका लागि बरु १ अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि ९७ करोड, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि १ अर्ब, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले बताइन् ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २४ (क) मा उल्लेख भएको ‘न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम’ सरकारको पाइलट कार्यक्रमका रूपमा रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले सुनाइन् ।