काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेश गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

तर कार्यदलका संयोजक समेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन् । उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेश गर्दै आएका थिए । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा समेत दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी सोमबार गराएका छन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर दलका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको बताइएको छ ।

शाहले भने, ‘करिब ३ महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहस पत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो ।’

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए ।

दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । उनले भने, ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो । त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन ।’

कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता रहेको छ ।

‘कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकास्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ,’ कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भने ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७०० नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।