काठमाण्डु – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए ।

बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुन:निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पारे । ‘आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुन:निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ,’ उनले भने ।

दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुन:निर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि ५ अर्बको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको र पुन:निर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुन:निर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरको सिफारिस गरेको छ ।

‘गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन, जनताले भूइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ,’ उनले भने, ‘यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गई अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।’