काठमाण्डु – आगामी सोमबारदेखि राहदानी छपाइ तथा वितरण सुरु हुने भएको छ।

राहदानी अभाव हुन नदिन सरकारले तत्कालीन अवस्थामा पुरानै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाख प्रति राहदानी छाप्न निर्देशन दिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिइएपनि कानुनी तथा प्राविधिक अड्चनका कारण नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।

राहदानी विभागले गत वर्ष जर्मन दुई कम्पनी मुहलबाउर र भेरिडोसलाई ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रदान गरेको थियो । उनीहरूले असार २९ गतेबाट काम सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेका विभागले जनाएको छ ।

नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब साढे दुई लाख प्रति राहदानी मौज्दात रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले राहदानी वितरण केही दिन अवरुद्ध भएको हो ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछिको सुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ मानिएको छ। यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।