काठमाण्डु – पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई मूलधारको राजनीतिबाट टाढा पुर्‍याउँदै नयाँ नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो जेनजी आन्दोलन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ‘सम्पत्ति छानबिन’ मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म उठ्यो ।

२०८२ मंसिर २४ गते जेनजी अगुवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबिच भएको सम्झौतामा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय समावेश थियो । जसमा उल्लेख थियो –

– सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।

– सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिने ।

जेनजी आन्दोलनको भावनाको असली प्रतिनिधित्व गर्ने दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सम्पत्ति छानबिनको विषय राख्यो । रास्वपाको वाचापत्र ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’को बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको थियो, ‘विक्रम संवत् २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौँ । अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ यही वाचापत्रमा टेकेर रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने । सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने । पहिलो चरणमा विक्रम संवत् २०६२/६३ देखि हालसम्म (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा विक्रम संवत् २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ यही कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले २०८३ बैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

तर जति तडकभडक र उत्साहका साथ सम्पत्ति छानबिनको विषय उठान र प्रक्रिया सुरु भयो, असार महिनाको अन्त्यसँगै यसमा अदालती ‘ब्रेक’ लागेको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको म्याद नसकिँदै आयोग कुनै पनि कामकारवाही गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको भावना, सरकारसँगको सम्झौता, रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको कार्यसूची, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम ठूलै तडकभडक साथ स्थापित सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार मसान्तको दिन बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८३/०३/२९ मा भएका आदेशपछि पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तर्फबाट यस आयोगको मिति २०८३/०३/२९ गते प्रकाशित सूचना नं ४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण संकलनको काम जारी रहेकोमा निवेदक मनिराम उपाध्याय भएको उत्प्रेषण निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३/०३/३१ को आदेशबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भै आएकोले यस आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतका सबै काम हाल स्थगित गरीएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सर्वाेच्च अदालतमा ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म’ आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । तर सर्वाेच्चमा रिटको टुंगो लाग्न कति समय लाग्छ ? कुनै निश्चित छ । त्यसैले आयोग अनिश्चितकालका लागि निष्क्रिय बनेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठायो । संविधानको धारा १३२(२) विपरीत पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको तर्क गर्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गर्‍यो । यो घोषणा आयोगमाथि पहिलो र सार्वजनिक चुनौती थियो ।

पूर्व न्यायाधीशसँगको विवाद अदालत पुग्यो । सुरुमा सर्वोच्चले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको विवरण संकलन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन जारी राख्ने आशयको सूचना निकालेपछि अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले अदालतको अवहेलनामा अर्काे रिट दायर गरे ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण माग नगर्न र छानबिन सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यससँगै आयोग निष्क्रिय बनेको छ ।

नेपालमा विगतमा पनि २०५८ सालमा भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेको थियो, जसको प्रतिवेदन सिंहदरबारको कुनै कुनामा धुलो जमेर बसेको छ । यसपालिको आयोगले पनि सुरुआती दिनमा ठूलै प्रचार र तडकभडक पायो । तर संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार नहुँदा आयोगको उद्देश्य संकटमा परेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू हुँदाहुँदै सरकारले अर्काे आयोग बनाउनु र संवैधानिक क्षेत्राधिकार नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको छ । आयोगमाथिका प्रश्न र विवादको निरुपण अब सर्वाेच्च अदालतबाटै हुनेछ ।